कर्जमाफी बद्दल आजचे मोठे बदल......या योजनेचे नवीन नियम, अटी आणि पात्रता

कर्जमाफी बद्दल आजचे मोठे बदल......

महाराष्ट्र शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' अंतर्गत नवीन कर्जमाफीचे नियम जाहीर केले आहेत. नुकतीच १० जुलै २०२६ रोजी विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियमांमध्ये अत्यंत मोठे आणि महत्त्वाचे बदल केले आहेत.

 

या योजनेचे नवीन नियम, अटी आणि पात्रता खालीलप्रमाणे आहेत:

1.       २ लाखांची मर्यादा रद्द: पूर्वी ज्यांचे कर्ज २ लाखांपेक्षा जास्त होते, त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले होते. आता सरकारने २ लाख रुपयांची ही अट (Ceiling) पूर्णपणे काढून टाकली आहे. म्हणजेच २ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असणारे शेतकरीही आता पात्र ठरतील.   

 2.    कर्जमाफीची रक्कम: पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची थेट कर्जमाफी दिली जाईल.

3. मुदतवाढ (Cut-off Date): पूर्वी ही योजना फक्त २०२५-२६ पर्यंतच्या थकीत कर्जासाठी होती. आता ती वाढवून २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात थकीत असलेल्या कर्जासाठीही लागू करण्यात आली आहे.  

   2. जुनेशेतकरी पात्र:   

     २०१९ च्या 'महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजने'तील  शेतकऱ्यांनाही अगोदर ५० हजार लाभ मिनार होता परंतु आता नवीन नियम नुसार त्यांना  आता २ लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ दिला जाणार आहे.
 

3. नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना प्रोत्साहन (Incentive Bonus)

₹५०,००० चे प्रोत्साहन: ज्या शेतकऱ्यांनी आपले पीक कर्ज वेळेवर फेडले आहे, त्यांना सरकार ५०,००० रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देणार आहे.
नियम: सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेऊन त्याची वेळेत परतफेड केलेली असावी.

4. कर्जमाफीसाठी कोण पात्र आहे? (Eligibility)

कर्जाचा प्रकार: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज (Short-term Crop Loan) आणि पुनर्गठित कर्ज.
बँका: राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यावसायिक बँका, ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून (DCCB) घेतलेले कर्ज.

जमीन मर्यादा नाही: या योजनेसाठी कोणतीही जमीन धारणेची (Landholding) मर्यादा ठेवलेली नाही.

5. कर्जमाफीसाठी कोण अपात्र आहे? (Exclusions)

खालील व्यक्तींना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही:
1.आयकर दाते: शेतीव्यतिरिक्त इतर उत्पन्नातून इन्कम टॅक्स (Income Tax) भरणारे शेतकरी.
 
2.शासकीय कर्मचारी: केंद्र किंवा राज्य सरकारचे अधिकारी/कर्मचारी ज्यांचे मासिक वेतन २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून).
 
3.लोकप्रतिनिधी: आजी/माजी मंत्री, खासदार (MP), आमदार (MLA) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रमुख सदस्य.
 
4.मोठे निवृत्तीवेतनधारक: ज्यांचे मासिक पेन्शन २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून).
 
५.सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी: साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ आणि नागरी सहकारी बँकांचे अध्यक्ष, संचालक व २५,००० हून अधिक पगार असलेले अधिकारी.